सुर्खेत
माओवादी-कांग्रेसको सत्ता समीकरण भएसँगै कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या फेरि ८ वटा बनाउने सहमति नजिक पुगेका छन्।
यसका साथै स्रोतले दावी गरेअनुसार काँग्रेस र माओवादीमा भइरहेको छलफल यही विषयमा केन्द्रित रहेको छ। सोमबार प्रदेशसभाको बैठक बस्ने भएकाले विश्वासको मतसँगै सरकार विस्तार हुने सम्भावना बढेको छ।
गठबन्धनका नेताहरु आइतबार दिनभरि छलफलमा रहेका छन्। यही छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएका कारण जाजरकोटमा माओवादीको समीक्षा छाडेर प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल सुर्खेत आएका थिए। ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसमेत छलफलमा आउने भनिए पनि अन्तिममा स्थगित भएको थियो।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार गठन भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले ७ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त सहमतिको ‘हनिमुन’ पिरियड नसकिँदै माओवादी र कांग्रेसबीच गठबन्धनको सहमतिपछि पहिलेको निर्णय उल्टिने निश्चितप्रायः देखिएको छ।
एमालेसँग माओवादीले गरेको चारबुँदे सहमतिमा कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार एवम् शहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय गाभ्ने उल्लेख थियो। कांग्रेसले सभामुखसहित ३ मन्त्रालय माग गर्दै आएको छ।
