काठमाडौँ — निर्वाचनका दिन मतदान अधिकृत र मतदानस्थलमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीसहितका कर्मचारीबाट हुन सक्ने आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि निगरानी गर्न सरकारले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष टोली परिचालन गरेको छ । निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत खटाएको टोलीलाई आयोग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समेत अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
कपिलवस्तुको सीमा क्षेत्र मर्यादपुर नाकामा नेपाल(भारतका सुरक्षाकर्मीको संयुक्त गस्ती । तस्बिर स् मनोज पौडेलरकान्तिपुर
सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावित बनाउन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै गृहले मतदानस्थलको अनुगमन र निगरानी गर्न विशेष अधिकारसहितको छुट्टै संयन्त्र खटाएको हो । संयन्त्रलाई मंसिर १ देखि ५ सम्मको कार्यावधि तोकिएको छ ।
आयोगले शिक्षक, निजामती र अरू सेवाका सरकारी कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत बनाएर खटाएको छ । उनीहरूका दलीय आस्था कार्यसम्पादनका क्रममा पर्न सक्ने जोखिम देखिएपछि घुम्ती टोलीलाई निगरानीमा पठाइएको हो । सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लामा उपसचिव र उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लामा शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुगमन संयन्त्र खटाइएको छ । टोलीलाई आचारसंहिता पालनादेखि बुथ क्याप्चर र फर्जी मतदानजन्य गतिविधिमाथि पनि विशेष निगरानी राख्न भनिएको छ । त्यस्तै विगतमा अस्वाभाविक रूपमा मत खसेका बुथलाई पनि विशेष निगरानीमा राख्न निर्देशन दिइएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आचारसंहिताविपरीत गतिविधि गर्ने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सबैलाई कारबाही गर्न फिल्डमै अधिकारसम्पन्न संयन्त्र तैनाथ गरिएको बताए । ‘हामीले केन्द्रबाट तल परिचालन गरेको टिमलाई सूचना दिने र तत्काल एक्सनमा जानका निम्ति यस पटक कारबाहीको अधिकार तल प्रत्यायोजन गरेका छौं,’ थपलियाले कान्तिपुरसँग भने, ‘मूल रूपमा जिल्लामा अनुगमन गर्न संयन्त्र छ । त्यस मातहत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख र हामीले अनुगमनका लागि भनेर तोकेका अधिकृत छन् । यसो हेर्दा शान्त अवधि तर विगतका व्यवहार हेर्दा सबैभन्दा अशान्त अवधि भनेजस्तो व्याख्या भएको छ । अहिले हामीले यो साँच्चिकै शान्त अवधि हो भन्ने पार्नका लागि निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा आयोग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जिल्ला–जिल्लामा संयन्त्र परिचालन गरिसकेका छौं ।’
निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूबाट हुन सक्ने बुथ कब्जा र फर्जी मतदानदेखि निर्वाचनविरोधी समूहका गतिविधि थप बढ्न सक्ने भन्दै त्यहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन तयारी गर्नुपर्ने सुझाव सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालय र आयोगलाई दिएका थिए । सोहीबमोजिम गृहले अधिकारसम्पन्न संयन्त्र परिचालन गरेको हो ।
