सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरीएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच भएको मन्त्रालयको संख्या घटाउने सहमतिले पूर्णता पाएको छ । यसअघि उक्त मन्त्रालय तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई भागवण्डा मिलाउनका लागि फुटाएका थिए ।
अब प्रदेशमा ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्ने छ । यो सँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बाटो खुलेको विना विभागीय मन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । मंगलबारसम्म मन्त्रिमण्डल पनि विस्तार हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन् । यसअघि दुवै दलले ३र३ मन्त्रालय लिने र मुख्यमन्त्री साझा हुने सहमति गरेका थिए ।
