काठमाडौं ।
निजामती कर्मचारीहरुको तलबमान अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले राज्यको क्षमता बढाएर न्यूनतम जीवनयापन हुने गरी तलब निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणी पौड्यालको संयोजकत्वको समितिले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरुको आधारभूत जीवनयापन र न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति हुनेगरी तलब निर्धारण गर्न सुझाव दिएको हो ।
१५ जेठमा आएको बजेटमा कर्मचारीहरुको १५ प्रतिशत तलब बढाउने घोषणा गरिएको थियो । तर पछि माथिल्ला तहका कर्मचारीहरुको २० प्रतिशतभन्दा बढी तलब बढाइएको भन्दै कर्मचारीहरुले विरोध गरेपछि सरकारले ६ भदौ २०७९ मा तलबमान अध्ययन गर्न उच्चस्तरिय समिति गठन गरेको थियो ।
पूर्व मुख्यसचिव लिलामणी पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर एकाउन्टेण्ड शिवदेव पाण्डे सदस्य थिए । समितिले कर्मचारीहरुको तलब निर्धारण गर्दा दुई पाटोलाई आधार मान्नुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताए ।
एकातर्फ अहिले दिइएको सुविधाले जीवनयापन नै कठिनाई छ भने अर्कोतर्फ सार्कका अधिकांश मुलुकहरुमा कर्मचारीहरुको सुविधा नेपालको तुलनामा राम्रो छ । ‘छिमेकी मुलुकहरुको अवस्था हेर्दा पनि हामी तल छौं । न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्तिका दृष्टिकोणले पनि सुविधा कम छौं’ समितिका सदस्य विमल वाग्लेले भने, ‘दुवै दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामी तल छौं । यसका साथै अन्य पाटोलाई हेरेर विचार गरिनुपर्छ भन्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।’
पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालले सरकारले दिएको कार्यादेश अनुसार चारवटा क्षेत्रमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइएको बताए । पहिलो, तलबमान निर्धारणका आधारवारे सिफारिस र राज्यको क्षमतावारे विश्लेषण भएको छ । दोस्रो, मर्यादाक्रम अनुसार पद र तलब मिलाउन समितिले सुझाव दिएको छ । छिमेकी मुलुकहरुमा कर्मचारीहरुको सुविधो र नीजि क्षेत्रका श्रमिकको पारिश्रमिकको मापदण्डवारे पनि अध्ययन गरेर सुझाव दिइएको समितिका संयोजक पौड्यालले बताए ।
सरकारले समितिलाई तलब बढाउन सिफारिस गरेमा राज्यको स्रोत, साधन र क्षमता पनि हेर्नु भनेको थियो । तलबसुविधा त बढाउन सिफारिस गर्ने, तर राज्यको क्षमताले पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने पाटोमा पनि निकै छलफल भएको सदस्य वाग्लेले बताए ।
सरोकारवालाहरुको छलफल र अन्तरक्रियापछि समितिले ‘राज्यको स्रोतसाधन छैन भन्दैमा चुप लाग्न नहुने भन्दै सरकारलाई क्षमता बढाउन’ सुझाव दिएको छ । ‘कर्मचारीहरुलाई चाहिने न्यूनतम आवश्यकताका परिपूर्ति नभए राज्यले उनीहरुबाट प्रतिफल नै लिन नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ’ प्रतिवेदनको निचोड उदृत गर्दै समितिसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘कर्मचारीहरुलाई अधिकतम क्षमता र मनोवलका साथ परिचालन गर्नपनि सुविधा बढाउनुपर्छ । आफूसँग स्रोत छैन भनेर खुम्चिएर बस्न मिल्दैन । राज्यको क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव छ ।’
समितिले कर्मचारीको सेवा सुविधाका केही प्रस्ताव गरेको छ भने उपचार खर्च, विदा, आवास, यातायात लगायतको पाटोमा विवेचना गरेको छ । दरवन्दी कटौती, एकोहोरो पेन्सन नीति, पेन्सनको दिर्घकालिन विकल्प, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पनि समितिले प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिएको छ ।
फजुल खर्चको नियन्त्रण र आम्दानीको बढोत्तरीले अहिले देखिएको समस्या केही हदसम्म सम्बोधन हुने समितिको निष्कर्ष छ । अहिले राज्यको खर्च प्रक्रिया ठिक ढंगले नभएको र हुनुपर्ने जति आम्दानी समेत नभएको औल्याउँदै समितिले ‘आम्दानी बढाउने र खर्च घटाउने ठाँउ हेरेर सन्तुलन मिलाउन र त्यसपछि कर्मचारीहरुको सुविधा व्यवस्थापन गर्न’ सुझाव दिएको छ ।
समितिले कर्मचारीहरुको न्यूनतम जीवनयापनको पाटो विवेचना गरेर तलबमान निर्धारण गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गर्न राज्य चुक्न नहुने सुझाव दिएको छ ।
समितिका सदस्य वाग्लेले कर्मचारीहरुबाट प्रतिफल, उनीहरुलाई प्रोत्साहन, काम गर्ने तौरतरिकामा सुधार, वातावरण निर्माण लगायत कार्यसम्पादनको लेखाजोखा गर्नुपर्ने विषयलाई पनि अध्ययनमा समेटिएको सुझाव दिएको हो । ‘हामीले राज्यको क्षमता बढाउनैपर्छ भनेर मुख्य रुपमा सुझाव दिएका छौं’, समितिका सदस्य वाग्लेले भने, ‘कर्मचारीहरुको सुविधा निर्धारणका लागि केही आधार दिएका छौं । त्यसलाई हेर्दा अहिलेको तुलनामा बढोत्तरी होला ।’
कहिले प्रतिशत त कहिले अंक तोकेर कर्मचारीहरुको तलब समायोजन हुने गरेको थियो । कतिपय अवस्थामा अंक तोकेर बढाइएको भत्ता तलबमा गाभिदा सुविधामा एकरुपता थिएन । समितिले यी पक्षमाथि समेत विचार गर्न सुझाव दिएको छ ।
अहिले निजामती कर्मचारीहरुले मर्यादाक्रम अनुसार तलब निर्धारण नभएको, मर्यादाक्रममा तल भएकाहरुको तलब बढी भएको गुनासो गरेका थिए । सिद्धान्ततः मर्यादाक्रम र तलबको सोझो सम्बन्ध रहँदैन भनेपछि समितिले १९ वटा पदमा तलब र मर्यादाक्रम मिलाउन सिफारिस गरेको छ । मर्यादाक्रम र तलबमान मिलाउनु भन्ने समितिलाई दिइएको प्रमुख कार्यादेश थियो ।
समितिले निजी क्षेत्रका श्रमिकको तलबसुविधा निर्धारण गर्दा तोक्नुपर्ने मापदण्डवारे पनि सिफारिस गरेको छ । नीजिक्षेत्रको श्रमिकको सवालमा भने सैद्धान्तिक पाटोमा मात्रै केन्द्रित भएको अध्ययन समितिका सदस्य वाग्लेले बताए ।
समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारीहरुको सुविधा पुनर्विचार गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा कम हुँदा एकातर्फ कार्यक्षमतामा ह्रास आउँछ, अर्कोतर्फ वित्तीय अराजकता पनि बढ्ने खतरा रहन्छ’, प्रचण्डले भने, ‘तलवले जीवनयापनका निम्ति पर्याप्त आधार तयार नहुँदा कि त विदेसिनुपर्ने कि त वित्तीय अराजकता वा लामो हात गर्ने ठाउँमा पुगेका उदाहरण पनि हामीकहाँ छन् । आजको परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार तलवमान र सेवासुविधामा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।’
