काठमाडौँ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० ले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने सर्त अघि सारेपछि ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ पुनः बहसमा आएको छ । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले १८०० सालमा नुवाकोट आक्रमण गरी सुरु गरेको अभियान एकीकरण हो कि राज्य विस्तार भन्नेमा बहस हुँदै आएको छ । शाहको योगदानलाई सम्मान गर्ने वा नगर्ने विषयमा पनि मत विभाजित छ ।
राप्रपाको साथ छुट्दा सरकार नै संकटमा पर्ने जोखिम देखिएपछि सत्ता साझेदार दलहरूले राष्ट्रिय एकता दिवसको उद्घोष नगरे पनि पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने तयारी गरेका छन् । २०६५ सालमा गणतन्त्र घोषणापछि पुस २७ को पृथ्वी जयन्तीसहितका बिदा कटौती गरिएको थियो ।
२०७४ मा राप्रपा सम्मिलित सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो तर निर्वाचनपछि बनेको सरकारले कटौती गरेको थियो । सुरुमा २०६२र०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनमा चित्त नबुझाउने सानो समूहले नागरिक तहमा पृथ्वी जयन्ती मनाउँदै आयो, पछि त्यसमा अन्य पनि जोडिँदै गए । जसमा समाजका विभिन्न तह र तप्का मानिसहरूको संलग्नता छ । जनआन्दोलनका प्रमुख परिवर्तन संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विपक्षमा रहेको राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ । राप्रपाले पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्रपिता मान्ने गरेको छ ।
दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेदेखि नै राप्रपाले पुस २७ मा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले २६ गते मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको प्रस्ताव राख्ने तयारी छ । राप्रपाबाट विश्वासको मत सुनिश्चित गर्न सत्ता साझेदार दलले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममै पुस २७ मा सार्वजनिक बिदा दिने तयारी गरेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको समितिले तयार पारेको कार्यक्रमको मस्यौदाको बुँदा नं। १६ मा ‘नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वी जयन्तीका दिन पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने’ उल्लेख छ ।
