काठमाडौं ।
अर्थ मन्त्रालयले गत माघमा रोक्का गरेको बजेट धमाधम फुकुवा हुन थालेको छ । महालेखा नियन्त्रकका कार्यालयले मातहतका निकायहरुलाई सर्कुलर गर्दै बजेट फुकुवा गर्न निर्देशन दिएसँगै कटौतीमा परेको बजेट खुल्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटबाट २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई फुकुवा गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययीता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय थियो । जसअनुसार स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत–सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता कटौतीमा परेका थिए ।
चार महिनादेखि कटौतीमा परेको बजेट महालेखाले फुकुवा गर्ने निर्देशन दिएको छ । महालेखाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुलाई बजेट फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको हो।
वैशाख महिना सुरु भएपछि १४ शीर्षकको बजेट फुकुवा गर्न लिखित निर्देशन नै दिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पठाएको लिखित पत्रअनुसार ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना, शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार आयोजना, लगानी बोर्डको लागि प्राप्त बेलायत सरकारको अनुदान, व्यक्तिगत घटना सुदृढीकरण आयोजना, भवन तथा आवास आयोजनाको भारतीय सहयोग, काष्टफल तथा फलफूल विकास आयोजना लगायको रकम फुकुवा गर्न निर्देशन भएको हो।
अर्थले संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने निर्णय थियो।
त्यस्तै भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्च लगायत खर्च शीर्षकमा बाँकी रकममध्ये २० प्रतिशत कटौतीमा परेको थियो।
