प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले अहिले पुरानै व्यवस्थाअनुसार, लाभग्राहीले सामुदायिक र सरकारीसँगै निजी अस्पतालबाट पनि सेवा पाउने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई निर्देशन दिएको हो। सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरिएको थियो।
बजेटले सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्रै सेवा दिने व्यवस्था गरेपछि निजी अस्पतालले सेवा बन्द गरेका थिए। जसले गर्दा स्वास्थ्य बीमा गरेका सर्वसाधारणलाई सेवा लिन मुस्किल हुन थालेको थियो।
यो समस्या सुल्झाउन शुक्रबार शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारी उपस्थित रहेका थिए।
उनीहरूसँगको छलफलपछि संसदीय समितिले तत्काल पुरानै व्यवस्थाअनुसार, निजी अस्पतालबाट पनि सेवा दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो।
